शिमला: फरवरी से बिजली बोर्ड कुछ उपभोक्ताओं को बिना सब्सिडी वाले बिल जारी करेगा। इस दिशा में तैयारी जोरों पर है, हालांकि अभी तक सभी संबंधित डाटा इकट्ठा नहीं हो पाया है। 31 जनवरी तक डाटा कलेक्शन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित जानकारी सरकारी विभागों से मांगी गई है। अधिकांश विभागों ने डाटा भेज दिया है, लेकिन कुछ से जानकारी आनी बाकी है। एक वर्ग ऐसा भी है जिसने स्वेच्छा से सब्सिडी त्याग दी है। ऐसे लगभग 1100 उपभोक्ताओं को फरवरी में बिना सब्सिडी वाले बिल भेजे जाएंगे। बिजली पर सरकार की ओर से मिलने वाली ₹1 प्रति यूनिट सब्सिडी इन्हें नहीं दी जाएगी। राजपत्रित अधिकारियों (क्लास-ए व बी) के लिए सब्सिडी बंद करने का निर्णय लिया गया है। उनका डाटा तीन-चार दिनों में तैयार हो जाएगा। बोर्ड द्वारा डाटा का विश्लेषण कर यह आंका जाएगा कि इस कदम से सरकार को कितना लाभ हुआ है।
ई-केवाईसी के लिए 15 फरवरी अंतिम तिथि
बिजली उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया भी जारी है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 15 फरवरी तक ई-केवाईसी पूरी न करने वालों को सब्सिडी छोड़ने वाला माना जाएगा। इसके बाद सरकार सब्सिडी पर अंतिम निर्णय लेगी।
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